इन परिवारों ने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली थी
लखनऊ,संवाददाता : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर आए 10 हजार परिवारों को भूमि का मालिकाना हक देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है। इन परिवारों ने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली थी और 60 से अधिक वर्षों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन परिवारों को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर में बसाया गया था।
सोमवार को अपने सरकारी आवास पर इस संदर्भ में गठित समिति की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने गहन विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने बताया कि विभाजन के बाद वर्ष 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए दस हजार परिवारों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर में पुनर्वासित किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में इन परिवारों को ट्रांजिट कैंपों के माध्यम से विभिन्न गांवों में बसाया गया और भूमि आवंटन की गई थी। कानूनी और अभिलेखीय विसंगतियों के चलते अधिकांश को आज तक वैध भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं।
इन परिवारों को कृषि भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि, समय के साथ अभिलेखीय त्रुटियां, भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज होना, नामांतरण की प्रक्रिया लंबित रहना अथवा भूमि पर वास्तविक कब्जा न होने जैसी कई प्रशासनिक व कानूनी जटिलताओं के चलते इन परिवारों को अब तक कानूनी तौर पर भूमि का मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। कुछ स्थानों पर अन्य राज्यों से आए विस्थापित भी बसाए गए हैं, जो आज भी भूमि के मालिकाना हक से वंचित हैं। वर्तमान में कई गांवों में वर्षों से खेती कर रहे परिवारों ने भूमि पर स्थायी आवास बना लिए हैं, लेकिन राजस्व अभिलेखों में उनके नाम आज भी दर्ज नहीं हैं।
कुछ गांवों में वास्तव में आज भी उन परिवारों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्हें पहले वहां बसाया गया था। कई परिवारों ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए भूमि पर कब्जा किया है, जिससे समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पूर्व में भूमि का आवंटन गर्वनमेंट ग्रांट एक्ट के तहत हुआ था, उन्हें ध्यान में रखते हुए वर्तमान विधिक ढांचे में नए विकल्प तलाशे जाएं, क्योंकि यह अधिनियम 2018 में निरस्त किया जा चुका है। यह संवेदनशील प्रयास कई वर्षों से उपेक्षित विस्थापित परिवारों के लिए एक नई उम्मीद और गरिमापूर्ण जीवन का द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। इसे केवल पुनर्वास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए।
