सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीदारी कर रही है
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश में खरीद सत्र 2025-26 में धान बिक्री के लिए पहली सितंबर से किसानों द्वारा पंजीकरण शुरू किया गया है। 23 अक्टूबर की सुबह 12 बजे तक एक लाख 37 हजार 166 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। अधिकृत सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने 4000 क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 3790 क्रय केंद्र स्थापित हो गए हैं। यह केंद्र किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीदारी कर रही है।
खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक धान बिक्री के लिए किसान तेजी से पंजीकरण करा रहे हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे तक 1.37 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। www.fcs.up.gov.in और मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण किया जा रहा है। धान की बिक्री के लिए ओटीपी आधारित सिंगल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान मोबाइल पर एसएमएस से मिले ओटीपी को भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को भुगतान सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जा रहा है।
पहली अक्टूबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली,आगरा, अलीगढ़, झांसी संभाग में खरीद हो रही है। वहीं लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में भी धान खरीद हो रही है। योगी सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। 23 दिन में इन संभागों में 35.63 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीद की जा चुकी है। डबल इंजन सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (कॉमन)-2369 और (ग्रेड ए) का 2389 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है।
योगी सरकार ने 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान का निर्देश दिया है। क्रय केंद्र सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुले हैं। 17 प्रतिशत नमी तक का धान खरीदा जा सकता है। योगी सरकार ने धान खरीद के लिए कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 4000 क्रय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इसमें से अब तक 3790 क्रय केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में पहली नवम्बर से धान खरीद होगी। यह खरीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर व प्रयागराज संभाग में होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में भी पहली नवंबर से खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
