डीएम की अध्यक्षता में बनेगी सत्यापन समितियां, जारी की गई समय सारणी
अयोध्या,संवाददाता : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को नवंबर माह में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की सम्पूर्ण समय-सारणी भेज दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। बीते वर्ष जिले में 461 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार संख्या बढ़ने की संभावना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन केंद्र निर्धारण का उद्देश्य शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी निगरानी समितियां
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति और तहसील स्तरीय सत्यापन समितियां पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। बोर्ड ने सभी विद्यालयों, छात्रों, अभिभावकों और प्रबंधकों से अपील की है कि निर्धारित समयसीमा में ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करें और किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव पोर्टल पर समय से दर्ज करें। जिला स्तर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आठ सदस्यों का पैनल बनाया जाएगा, जो जिला व तहसील स्तरीय समितियों से समन्वय स्थापित कर परीक्षा तैयारी की मॉनिटरिंग करेगा।
बोर्ड परीक्षा की चरणबद्ध प्रक्रिया
10 नवंबर तक — विद्यालयों से भौतिक संसाधनों (कक्षाएं, फर्नीचर, सीसीटीवी आदि) का विवरण ऑनलाइन अपलोड।
17 नवंबर तक — तहसील स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन।
24 नवंबर तक — सत्यापित रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड।
27 नवंबर तक — परिषद द्वारा चयनित केंद्रों की प्रारंभिक सूची जारी।
28 नवंबर — डिबार और अनर्ह विद्यालयों की सूची प्रदर्शित।
4 दिसंबर तक — आपत्तियां/प्रत्यावेदन ऑनलाइन दर्ज करने की अंतिम तिथि।
11 दिसंबर तक — जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आपत्तियों का निस्तारण।
17 दिसंबर तक — अनुमोदित केंद्र सूची वेबसाइट पर अपलोड।
22 दिसंबर तक — पुनः आपत्ति दर्ज करने की सुविधा।
30 दिसंबर तक — अंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची जारी।
नकल-विहीन परीक्षा के लिए नई व्यवस्था
डीआईओएस डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि यह प्रक्रिया बोर्ड परीक्षाओं को नकल-विहीन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था पिछले वर्षों की शिकायतों और अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है, जिससे परीक्षा केंद्रों का चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सके।
