ऑपरेशन सिंदूर
लेआउट टाउन एंड विलेज प्लानर से स्वीकृत कराकर की गई थी प्लॉटिंग
लखनऊ,संवाददाता : कानपुर रोड स्थित हिंद नगर कॉलोनी के निवासियों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी बोर्ड बैठक में इस कॉलोनी को अवैध कॉलोनियों की सूची से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब यह प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और वहां से मंजूरी मिलने के बाद हिंद नगर को नियोजित कॉलोनियों में शामिल किया जाएगा। इसके बाद एलडीए, नगर निगम और अन्य विभाग मिलकर कॉलोनी में विकास कार्य करेंगे।
1960 में हिंद नगर कॉलोनी का लेआउट टाउन एंड विलेज प्लानर से स्वीकृत कराकर प्लॉटिंग की गई थी। नगर निगम में नियोजित करने के लिए 10 किस्तों में 1,91,600 रुपये विकास शुल्क जमा करना था, जिसमें से केवल 19,160 रुपये की एक ही किस्त जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप कॉलोनी नगर निगम में नियोजित नहीं हो पाई, और लखनऊ विकास प्राधिकरण गठित होने के बाद इसे अवैध मानकर सूची में डाला गया था। इससे कॉलोनी के निवासी विकास से वंचित रहे, भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति नहीं मिल पाई, और बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हुई।
वर्ष 2022 में नगर निगम में ब्याज समेत बकाया विकास शुल्क करीब एक करोड़ रुपये जमा करने पर कॉलोनी को नियोजित करके हस्तांतरित किया गया। इसके बाद स्थानीय लोग कॉलोनी को अवैध कॉलोनी की सूची से हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एलडीए की बोर्ड बैठक में सदस्य पुष्कर शुक्ला ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। अब प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद कॉलोनी में विकास कार्य शुरू होंगे।
