ऑपरेशन सिंदूर
उम्मीद है कि सरकार देश के खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर सकती है बड़े ऐलान
नई दिल्ली,संवाददाता : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश कर रही हैं, जिसमें खेल बजट के बारे में भी अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। पिछले साल मोदी सरकार ने खेल बजट में मामूली वृद्धि की थी, लेकिन इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए खेल बजट में एक बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
2024 में पेश किए गए पूर्णकालिक बजट में खेल के लिए 45.36 करोड़ रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई थी। 2022-23 के खेल बजट का आवंटन 3,442.32 करोड़ रुपये था, जबकि 2023-24 में यह घटकर 3,396.96 करोड़ रुपये हो गया था। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के तहत पर्याप्त बढ़ोतरी की थी, और इस बार भी उम्मीद है कि सरकार देश के खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
खेलो इंडिया का बजट
पिछले साल खेलो इंडिया योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो कि 880 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये का संशोधन था। सरकार ने इस योजना के तहत देशभर के बच्चों और युवाओं को खेलों में अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था। इस बार उम्मीद है कि सरकार इस बजट में और वृद्धि कर सकती है ताकि अधिक से अधिक युवा खिलाड़ी देशभर से उभरकर सामने आ सकें।
राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट
राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) के लिए भी पिछले साल 15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी, जिससे 2023-24 में उनका बजट 340 करोड़ रुपये हो गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) का बजट भी पिछले वर्ष 795.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 822.60 करोड़ रुपये किया गया था, जिससे स्टेडियमों की देखभाल और खिलाड़ियों की प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार हुआ है। इस बार भी इस बजट में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
खेल क्षेत्र में बढ़ोतरी की आवश्यकता
भारत के एथलीटों ने हाल के वर्षों में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, और ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह खेल बजट में उचित बढ़ोतरी कर के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करे। उम्मीद है कि इस बार का बजट भारतीय खेल क्षेत्र के लिए एक नई दिशा तय करेगा, जिससे देश के खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।
