ऑपरेशन सिंदूर
खाद्य एवं रसद विभाग की जांच में पकड़े जाने के बाद रोक
रायबरेलीः जिले में 7757 राशनकार्ड धारक अपात्र मिले हैं। ये आयकर दाता होने के बाद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पूरा लाभ ले रहे थे। खाद्य एवं रसद विभाग की जांच में खुलासा होने के बाद इन कार्डों पर राशन देने से रोक लगा दी गई है। इन राशन कार्डों के माध्यम से हर महीने करीब 1163 क्विंटल गेहूं-चावल कोटे की दुकानों से मुफ्त में लिया गया।
करीब चार साल से आयकरदाता गरीबों के राशन का लाभ ले रहे हैं। मामला पकड़ में आने के बाद डीएसओ ने सभी आपूर्ति कार्यालयों को सूची भेजकर संबंधित राशन कार्डों को निरस्त कर पात्रों को योजना का लाभ देने के आदेश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों की जांच में लापरवाही बरतने के कारण ऐसी मनमानी हो रही हैं।
आरती व रामरती वर्षों से ले रही राशनः
सदर तहसील क्षेत्र की आरती के नाम राशन कार्ड बना है। कार्ड की यूनिट में शामिल नरेंद्र कुमार आयकर दाता हैं। इस कार्ड के सहारे कई वर्षों से चार यूनिट राशन लिया जा रहा था। मामला पकड़ में आने के बाद कार्ड को लॉक कर दिया गया है। ऐसे ही रामरती भी चार यूनिट का राशन ले रही थीं। इनके कार्ड में शामिल धर्मेंद्र आयकर दाता हैं।
राशन कार्ड संख्या 215840793991 ननका के नाम जारी है। दो यूनिट के राशन कार्ड में शामिल रामबाबू आयकर दाता हैं। कार्ड संख्या 215840814888 राजकुमारी के नाम बना है। इसमें अजय कुमार आयकर दाता हैं। कार्ड संख्या 215840681052 चंदावती के नाम बना है। इसमें राम बहादुर आयकर दाता हैं। आनंद आयकर दाता होने के बाद भी संध्या कार्ड संख्या 215840733654 के माध्यम से राशन ले रही हैं।
ऐसे पकड़ में आए अपात्र
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने आधार सीडिंग के बाद आयकर, कृषि व अन्य विभागों से योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की सूची मांगी थी। शुरू में कार्डों के मुखिया की जांच की गई। बाद में कार्डों में शामिल सभी यूनिटों के सदस्यों की पड़ताल हुई तो सच्चाई सामने आ गई। आधार से मिलान के बाद आयकरदाता व अन्य योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही मुफ्त राशन लेने वालों की पुष्टि हो गई।
विमल कुमार शुक्ला, (जिला पूर्ति अधिकारी) का कहना है कि आयुक्त कार्यालय से 7757 आयकरदाता राशनकार्डों की सूची मिली है। इन सभी पर राशन वितरण पर रोक लगा दी गई है। आपूर्ति निरीक्षकों को सत्यापन कर संबंधित राशन कार्डों को निरस्त कर पात्रों को योजना का लाभ देने के आदेश दिए गए हैं।
