नगर पंचायतों में चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की दी गई थी सुविधा
रायबरेली,संवाददाता : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किस्त लेने के बाद भी 178 लाभार्थियों ने आवास निर्माण पूरा नहीं कराया। अब तक आवासों का निर्माण न कराने वाले इन लाभार्थियों से 90 लाख रुपये से अधिक की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन लाभार्थियों को 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद आवास पूर्ण न कराने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। डूडा के स्तर से नगर पालिका और नगर पंचायतों में चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी गई थी। अब तक 10 हजार से अधिक शहरी गरीबों को छत मिली है। हालांकि, कई लाभार्थी हैं जिन्होंने बार-बार निर्देशों के बावजूद आवासों का निर्माण पूरा नहीं कराया। कुछ लाभार्थियों ने पहली और कुछ ने दोनों किस्तों के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। समीक्षा के दौरान यह मामले पकड़ में आने के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित लाभार्थियों को 15 दिनों के भीतर आवास पूरा करने का आदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो इनसे किस्त डकारने की राशि वसूलने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
