ऑपरेशन सिंदूर
चीन पर निर्भरता घटाने को वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की तैयारी
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों का विकल्प बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने अमेरिका, यूरोप और यूके में उच्च स्तरीय रोड शो और बिजनेस राउंडटेबल मीटिंग्स आयोजित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना है जो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और नए निवेश गंतव्यों की तलाश में हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एक आक्रामक वैश्विक निवेश रणनीति अपना रही है। इस क्रम में न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेल्स, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान, एम्स्टर्डम और बर्मिंघम जैसे शहरों में बी2जी बैठकें और निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय दूतावासों, यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फिक्की जैसी प्रमुख संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है।
वैश्विक कंपनियों से संवाद
अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, अमेज़न वेब सर्विसेज, ओरेकल, इक्विनिक्स, स्केचर्स, मैटल, राल्फ लॉरेन और कोच जैसी कंपनियों से चर्चा की जाएगी।
यूरोप और यूके में बीएमडब्ल्यू, बॉश, बीएएसएफ, प्राडा, वर्साचे, लेगो, यूनिलीवर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जैसी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
नीतिगत ढाँचा और इन्फ्रास्ट्रक्चर
राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, “उत्तर प्रदेश केवल निवेश आकर्षित करने पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मूल्य श्रृंखला, रोजगार-सृजन और सतत विकास पर केंद्रित रणनीति पर काम कर रहा है।”
उनके अनुसार, समयबद्ध अनुमतियों, व्यापार सुगमता और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के साथ, प्रदेश एक सशक्त निवेश वातावरण तैयार कर रहा है।
‘चाइना +1’ रणनीति के तहत प्रयास
उत्तर प्रदेश की यह अंतरराष्ट्रीय पहल ‘चाइना +1’ रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वैश्विक कंपनियां चीन के अलावा अन्य विकल्पों की तलाश में हैं।
2024-25 में यूपी ने पूरे भारत में सबसे अधिक नई फैक्टरी पंजीकरण दर्ज किए, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
राज्य की 33 सेक्टर-विशिष्ट नीतियाँ और ‘निवेश मित्र’ जैसी सिंगल विंडो सुविधाएं इसे निवेश के लिए तैयार बनाती हैं।
प्रमुख परियोजनाएं और सेक्टर पहल
- सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स: HCL-फॉक्सकॉन का ₹3,700 करोड़ का ओएसएटी निवेश प्रस्ताव
- टेक्सटाइल पार्क: एक पीएम मित्र मेगा पार्क और 10 मिनी टेक्सटाइल क्लस्टर प्रस्तावित
- ईवी नीति 2023: 2028 तक 36 GWh बैटरी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य
- डेटा सेंटर और एआई सिटी: नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश सरकार की यह रणनीति न केवल राज्य के औद्योगिक भविष्य को नया आकार दे रही है, बल्कि इसे वैश्विक निवेश मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने की दिशा में भी निर्णायक सिद्ध हो सकती है।
