एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर दनादन हो रही कार्रवाई, कब्जेदारों पर शिकंजा
लखनऊ, संवाददाता: अंसल स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में शनिवार को अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो भगदड़ मच गई। क़ब्ज़ेदारों पर शिकंजा कस करोड़ों की ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई। क़ब्ज़ेदारों ने एलडीए की टीम का विरोध कर पथराव भी किया, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। पुलिस-प्रशासन की टीम ने क़रीब ढाई बीघे ज़मीन पर बनी बाउंड्रीवाल को गिराकर अवैध निर्माण को क़ब्ज़ा मुक्त करा ही लिया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर दनादन कार्रवाई हो रही है। कब्जेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एलडीए की टीम का कहना है कि शासन के निर्देश पर अवैध क़ब्ज़ेदारों के ख़िलाफ़ लगातार अभियान जारी है।
यह था मामला-
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अरुण रामस और अन्य के खिलाफ अनाधिकृत निर्माण कार्य को हटाने का आदेश पारित किया है। एलडीए द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, खसरा संख्या-10, 50 और 53 स्थित ग्राम सोनई कर्जेहरा, सेक्टर जे-8, सुशांत गोल्फ सिटी में किए गए निर्माण कार्य को बिना अनुमति के किया गया था। एलडीए के 28 अक्तूबर 2023 को जारीकारण बताओ नोटिस में यह स्पष्ट किया था कि संबंधित स्थल पर किए गए विकास कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार का वैध अभिलेख या निर्माण अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बावजूद, विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया।
एलडीए ने दिया था विपक्षी को मौका
एलडीए ने विपक्षी को एक समुचित अवसर प्रदान किया, लेकिन वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए और न ही निर्माण कार्य की वैधता से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत किया। पत्रावली की जांच और परीक्षण से यह साबित हुआ कि विपक्षी ने उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 और महायोजना 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
तीस दिन का दिया था समय
एलडीए ने आदेश दिया है कि विपक्षी द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण और विकास कार्य को 30 दिनों के भीतर हटा दिया जाए। यदि यह कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण को इसे ध्वस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही, इसके खर्च का भार विपक्षी पर डाला जाएगा।
