इस अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों को निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गई है
लखनऊ,संवाददाता : राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के जर्जर छात्रावासों को नया जीवन देने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। शासन की ओर से मरम्मत कार्य के लिए कुल 4 करोड़ 99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कार्य प्रदेश के 10 प्रमुख छात्रावासों में कराया जाएगा, जिनमें लखनऊ स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक भी शामिल है। शासन ने कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने और समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों को निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गई है:
- राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, लखनऊ – ₹46.77 लाख
- इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्रयागराज – ₹44.80 लाख
- राजकीय पॉलीटेक्निक, हंडिया प्रयागराज – ₹50.78 लाख
- वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महोबा – ₹67.09 लाख
- राजकीय इंटर कॉलेज, हमीरपुर – ₹61.33 लाख
- लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोंडा – ₹47.54 लाख
- सर्वोदय इंटर कॉलेज, मिहीपुरवा बहराइच – ₹38.60 लाख
- राजकीय केजीके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद – ₹38.46 लाख
- काशीनरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर संत रविदासनगर – ₹24 लाख
- फैज-ए-आम इंटर कॉलेज, मेरठ – ₹79.96 लाख
अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत के बाद छात्रावासों की स्थिति में व्यापक सुधार होगा, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। राज्य सरकार की इस पहल से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
