पुरानी पेंशन बहाली समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

30 जून को सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए

लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार को शिक्षक उप-शिक्षा निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया, जिसे उप-शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश जायसवाल को सौंपा गया। धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्र, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा और मंडलीय मंत्री जगजीवन प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कई अहम मुद्दों को उठाया गया है।

प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. पुरानी पेंशन योजना की बहाली
2. चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21 को अधिनियमित कर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में शामिल करना
3. शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
4. वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को “समान कार्य के लिए समान वेतन”
5. तदर्थ शिक्षकों का विनियमन
6. सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित पेंशन और GPF मामलों का शीघ्र निस्तारण (विशेष रूप से 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक)
7. मृतक आश्रितों की पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं उप-शिक्षा निदेशक कार्यालय में सिटीजन चार्टर का प्रभावी क्रियान्वयन

मंडलीय समस्याएं भी रहीं केंद्र में

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि वर्ष 2006 से 2015 के बीच 30 जून को सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए। प्रदर्शन में संरक्षक रामेश्वर उपाध्याय, प्रदेशीय मंत्री डॉ. आरके त्रिवेदी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमीर अहमद, डॉ. मीता श्रीवास्तव, दीन मोहम्मद रिजवी, हरदोई जिलाध्यक्ष राजीव मिश्र, लखनऊ जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, महेश चन्द्र और राकेश कुमार मिश्र सहित कई शिक्षक नेता शामिल हुए।