सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा बैठक में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर लिया गया कार्रवाई का फैसला

बैठक में जस्टिस सप्रे ने इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइसेस की कमी पर व्यक्त की नाराजगी

लखनऊ,संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने बुधवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जाए।

बैठक में जस्टिस सप्रे ने इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइसेस की कमी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने और उन्हें सुधारने के लिए कैमरा व अन्य संसाधनों के उपयोग की जरूरत पर जोर दिया। योजना भवन में आयोजित इस बैठक में जस्टिस सप्रे ने प्रयागराज में महाकुम्भ के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए, उन्होंने एक जनवरी को हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाने के उद्देश्य पर चर्चा की।

सड़क हादसों में मौतों की संख्या पर चिंताएं

बैठक में जस्टिस सप्रे ने कहा कि सभी विभागों को सामंजस्यपूर्ण प्रयास करने चाहिए ताकि सड़क हादसों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। उन्होंने इसे एक अभियान के तौर पर चलाने का सुझाव दिया और जरूरत के हिसाब से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि पिछले एक साल में सड़क हादसों में 31 प्रतिशत मौतें दो पहिया वाहनों से हुई हैं। इस कारण से दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाने के लिए जागरुक किया जाएगा। यदि पीछे बैठने वाला बच्चा 4 साल से अधिक उम्र का है, तो उसे भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।