अब ई-लॉटरी के जरिए होगा शराब दुकानों का आवंटन, खत्म होगी मनमानी
लखनऊ,संवाददाता : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तय किया गया कि आगामी बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें बजट 19 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत, अब दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, जो पहले कुछ शर्तों के साथ किया जाता था। इसके स्थान पर अब ई-लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा, ताकि किसी एक समूह की मनमानी को रोका जा सके।
कंपोजिट शॉप और ई-लाटरी की व्यवस्था
नई नीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत लोग अब समूहों में मिलकर कंपोजिट शॉप ले सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत, देशी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानों को प्राप्त करना अब सरल होगा। ई-लाटरी प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से हर जिले में दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत एक आवेदक को केवल एक ही दुकान मिलेगी और प्रदेश में किसी व्यक्ति को दो से ज्यादा दुकानें नहीं दी जाएंगी। इस प्रक्रिया को किसी निजी एजेंसी द्वारा नहीं बल्कि हर जिले में एनआईसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। आवेदन के समय फीस नॉन-रिफंडेबल होगी।
विधानमंडल सत्र की तारीख तय
कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल सत्र की तारीख को लेकर भी प्रस्ताव पर सहमति बनी। सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और बजट 19 फरवरी को दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही, शाहजहांपुर में एक नया विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इस प्राधिकरण में करीब 32 गांव शामिल होंगे, जो क्षेत्र के विकास में सहायक साबित होंगे।
