राज्य सरकारों से वक्फ संपत्तियों का मांगा ब्योरा
नई दिल्ली,संवाददाता : वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से उन वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है, जिन पर अनाधिकृत कब्जा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्य सरकारों ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी दी थी। संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी भी मांगी है।
समिति का यह कदम वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसके तहत वक्फ बोर्डों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। समिति ने उन मामलों की भी जानकारी मांगी है, जहां सरकारी विभागों और वक्फ बोर्ड के बीच संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली इस समिति को 2005-06 में सच्चर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे का उल्लेख किया गया था। समिति ने इन राज्यों से मौजूदा स्थिति का ब्योरा मांगा है। सच्चर समिति का गठन 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था।
