कैबिनेट सचिव से मिला इप्सेफ का प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों की मांगों पर जल्द आ सकता है फैसला
नई दिल्ली,संवाददाता : भारत सरकार के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन से इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस बैठक के दौरान इप्सेफ की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई और सरकार की ओर से जल्द निर्णय का आश्वासन मिला। इप्सेफ के राष्ट्रीय उप महासचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि वार्ता के दौरान आउटसोर्स, संविदा, ठेका और केंद्र सरकार की परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की दुर्दशा पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव ने माना कि ऐसे कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनकी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, विनियमन तथा एजेंसी से मुक्ति के मुद्दों पर वे सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कर्मचारियों को इतना वेतन नहीं मिलता जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। कैबिनेट सचिव ने भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी और कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण हमेशा से उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र ने बैठक के दौरान संघ की महत्वपूर्ण मांगों को रखा, जिन पर कैबिनेट सचिव ने सकारात्मक रुख दिखाया। इप्सेफ ने उन्हें इस सहानुभूतिपूर्ण रवैये के लिए धन्यवाद दिया। अतुल मिश्रा ने आगे बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। साथ ही, ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) की सुविधाएं सभी कर्मचारियों को प्रदान की जाएंगी जिस पर वित्त विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, 50% महंगाई भत्ते (डीए) के मर्जर के मुद्दे पर भी कैबिनेट सचिव ने सैद्धांतिक सहमति जताई है और आश्वस्त किया है कि इस पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।
