दिल्ली में बंद हो सकती है डोरस्टेप डिलीवरी योजना, भाजपा सरकार ला

आप सरकार ने वर्ष 2018 में डोरस्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की थी

नई दिल्ली,संवाददाता : राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई चर्चित ‘डोरस्टेप डिलीवरी योजना’ अब इतिहास बनने की कगार पर है। नई भाजपा सरकार अब राज्यभर में कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र खोलने की तैयारी में है, जहां नागरिक ₹50 के नाममात्र शुल्क पर एक ही स्थान पर 30 से अधिक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

2018 में शुरू हुई थी डोरस्टेप डिलीवरी योजना

आप सरकार ने वर्ष 2018 में डोरस्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इसमें 40 सेवाएं दी जा रही थीं, जो बाद में बढ़कर 100 तक पहुंच गईं। नागरिक 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपने घर पर मोबाइल सहायक को बुला सकते थे, जो दस्तावेज़ी प्रक्रिया में मदद करता था। 2023 में योजना के तहत 1.40 लाख से अधिक कॉल दर्ज की गईं। हालांकि यह योजना नवंबर 2023 में समाप्त हो गई, जिसे मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद से यह योजना निष्क्रिय हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और तकनीकी दिक्कतों के कारण यह सेवा ठप हो गई।

अब आएंगे मोहल्ला आधारित सीएससी केंद्र

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, नई सरकार अब डोर स्टेप डिलीवरी के स्थान पर मोहल्लों में जन सेवा केंद्र (CSC) शुरू करने जा रही है। यह केंद्र प्रत्येक नागरिक को बिना भौगोलिक प्रतिबंध सेवाएं प्रदान करेंगे।

इन केंद्रों पर निम्नलिखित विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी: