पहली कैबिनेट बैठक में BSF को भूमि हस्तांतरण, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने और आयुष्मान भारत लागू करने का ऐलान
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए Border Security Force को भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जा रही है। सरकार के अनुसार, अगले 45 दिनों के भीतर भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद सीमा पर फेंसिंग का कार्य तेज़ी से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि इस कदम से अवैध घुसपैठ की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
बैठक में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana को लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर सभी आवश्यक औपचारिकताएँ जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य “सुशासन, सुरक्षा और विकास” सुनिश्चित करना है तथा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करना है।
