रामस्वरूप विश्वविद्यालय मामले के बाद योगी सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर निगरानी का दायरा बढ़ाया
बाराबंकी,संवाददाता : प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि बाराबंकी स्थित रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण उजागर होने के बाद कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को पहले ही भारत सरकार के ‘समर्थ पोर्टल’ से जोड़ा जा चुका है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसर और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शामिल रहेंगे।
सभी संस्थानों से लिया जाएगा शपथ पत्र
समिति सभी निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से शपथ पत्र प्राप्त करेगी। इसमें संस्थानों को स्पष्ट करना होगा कि उनके यहां कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं, सभी पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त है या नहीं और हर पाठ्यक्रम में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है।
गड़बड़ी पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अवैध प्रवेश पाए जाने की स्थिति में संस्थान को संबंधित छात्र का संपूर्ण शुल्क ब्याज सहित वापस करना अनिवार्य होगा।
नया पोर्टल भी होगा तैयार
राज्य सरकार अब एक नया पोर्टल विकसित करने जा रही है, जिस पर सभी निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पंजीकृत होंगे। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के ‘समर्थ पोर्टल’ की तर्ज पर होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराना है।
