फीस में बढ़ोतरी से छात्रों पर बढ़ सकता था आर्थिक बोझ
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए फीस में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निजी डिग्री, डिप्लोमा और सहायता प्राप्त संस्थानों में मानक शुल्क को पिछले वर्षों की दर पर ही बनाए रखा जाएगा। विभाग ने यह निर्णय ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया है। विभाग का मानना है कि फीस में बढ़ोतरी से इन छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता था।
प्रवेश और फीस नियमन समिति को मिले निर्देश
संयुक्त सचिव प्रभाकर मिश्र ने प्रवेश एवं फीस नियमन समिति (AFRC) को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि सभी संस्थानों में निर्धारित शुल्क संरचना को यथावत रखा जाए और इस निर्णय के अनुरूप प्रक्रिया पूरी की जाए। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा: छात्रों के हित में हमने लगातार पिछले चार वर्षों से फीस नहीं बढ़ाई है। इस वर्ष भी कोई वृद्धि नहीं की जा रही है ताकि शिक्षा सभी के लिए सुलभ बनी रहे। वर्तमान में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ऐसे में फीस में स्थिरता का यह फैसला नवप्रवेशी छात्रों के लिए आर्थिक रूप से सहायक होगा। सरकारी संस्थानों में भी पहले ही फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है।
