फाइनेंस बिल में सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के रूल 37 में किया गया है संशोधन
नई दिल्ली,संवाददाता : हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद पेंशनरों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा और उन्हें नए वेतन आयोग से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन विशेषज्ञों ने इन खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।
एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता और उसकी सिफारिशें नहीं आतीं, तब तक पेंशनरों को मिलने वाले लाभ या कटौती को लेकर कोई भी दावा करना अनुचित और भ्रामक है। उन्होंने बताया कि टीओआर सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें वेतन ढांचे की समीक्षा, पेंशन सुधार, भत्तों की व्यवस्था, कार्य प्रदर्शन और सेवा स्थितियों जैसे मुद्दे शामिल होते हैं।
पुराने पेंशन नियमों में संशोधन को लेकर भी भ्रम
इसी बीच कुछ खबरों में दावा किया गया कि फाइनेंस बिल 2025 में सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के रूल 37 में संशोधन किया गया है, जिससे पेंशनरों को नुकसान होगा। इस पर भी विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल उन पीएसयू कर्मचारियों पर लागू होगा जो पहले सरकारी सेवा में थे और अनुशासनहीनता के चलते बर्खास्त किए गए हैं। एनजेसीएम (नेशनल काउंसिल – ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी) के महासचिव एसजी मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन आम पेंशनरों पर लागू नहीं होता और न ही इसका कोई संबंध वेतन आयोग से है।
