सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी किसानों का 100% पंजीकरण लक्ष्य
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से 16 सितंबर 2025 से एक विशेष “फार्मर रजिस्ट्री अभियान” शुरू करने जा रही है। इसका लक्ष्य प्रदेश के 2.88 करोड़ से अधिक किसानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करना है।
अभियान की रूपरेखा और दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन अभियान की प्रगति की समीक्षा करें। राजस्व विभाग को सभी अधिकारियों को मानक कार्यप्रणाली (SOP) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि अभिलेखों में किसानों के नाम आधार से मेल खाते हुए अद्यतन किए जाएंगे। फील्ड स्तर पर उन किसानों का डाटा वेरिफाई किया जा रहा है जो अभी तक रजिस्ट्री में शामिल नहीं हो सके हैं।
अब तक की प्रगति: 50% से अधिक किसान रजिस्टर्ड
अब तक 1.45 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। बिजनौर जिला 58% से अधिक रजिस्ट्री के साथ सबसे आगे है। इसके बाद हरदोई (57.84%), श्रावस्ती (57.47%), पीलीभीत (56.89%) और रामपुर (56.72%) शामिल हैं।
100% वेरिफिकेशन वाले जिले
अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में किसानों के रिकॉर्ड आधार और भूमि अभिलेख से पूरी तरह वेरिफाई हो चुके हैं। इन जिलों में प्रशासन ने विशेष सक्रियता दिखाई है।
PM-KISAN योजना से जोड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब सभी पात्र किसानों का पंजीकरण पूरा हो जाएगा। इससे आर्थिक सहायता समय पर और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो सकेगी।
जिलाधिकारियों को सख्त चेतावनी
पिछड़ रहे जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं: अतिरिक्त स्टाफ, विशेष कैंप, मोबाइल टीमों की तैनाती IEC गतिविधियों जैसे गांव स्तर पर घोषणाएं, पोस्टर, पर्चे, ग्राम सभाओं में प्रचार और सोशल मीडिया का सक्रिय उपयोग किया जाएगा।
अभियान से जुड़े संभावित लाभ
- योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन
- भूमि अभिलेखों का सुधार और अपडेट
- डुप्लीकेसी की समाप्ति
- PM-KISAN और अन्य योजनाओं की व्यापक कवरेज
प्रमुख चुनौतियां
- फील्ड स्टाफ की कमी: बड़े और पिछड़े जिलों में धीमी गति
- किसानों की जानकारी का अभाव: जागरूकता की कमी
- कागजी प्रक्रिया की जटिलता: नाम सुधार व आधार लिंकिंग में समय
रणनीति और तैयारी
- सभी जिलों में किसान पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर मोबाइल वेरिफिकेशन टीमें सक्रिय की जाएंगी।
- जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड निरीक्षण कर धीमी गति वाले ब्लॉकों में त्वरित सुधार कार्यवाही करें।
