महिलाओं से लेकर किसानों तक – योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक सौगा

टैबलेट से सशक्त युवा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट से सशक्त नारी

लखनऊ, संवाददाता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी निर्णय लिए गए। कुल 38 प्रस्तावों में से 37 को स्वीकृति दी गई, जिनमें महिला सशक्तिकरण, युवाओं का तकनीकी सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास, रक्षा क्षेत्र के विस्तार, और किसानों के लिए नई योजनाओं जैसे अनेक निर्णय शामिल हैं।

महिलाओं को डबल तोहफा, स्टाम्प ड्यूटी में ऐतिहासिक छूट

योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री पर अब सिर्फ 1% स्टाम्प शुल्क तय किया है। यह छूट एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू होगी। इससे प्रदेश की 12 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की बीमा सखी योजना के तहत महिलाएं अब LIC एजेंट बनकर तीन वर्षों तक स्टाइपेंड और कमीशन दोनों प्राप्त कर सकेंगी – पहले साल ₹7000, दूसरे में ₹6000 और तीसरे साल ₹5000 प्रतिमाह। यह योजना दिसंबर 2024 से लागू है और अब तक 2.05 लाख महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं।

युवाओं को टैबलेट से मिलेगी डिजिटल ताकत

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में संशोधन करते हुए अब विद्यार्थियों को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। यह कदम तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देगा और छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी साबित होगा।

टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास की उड़ान

प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत प्रदेश के 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना पर ₹6936.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे छात्रों को उद्योग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा।चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। यह 15.172 किलोमीटर लंबा 4-लेन (विस्तार योग्य 6 लेन तक) एक्सप्रेसवे ₹939.67 करोड़ की लागत से बनेगा, जो NH-35/76 से शुरू होकर NH-135BG तक जाएगा। यह चित्रकूट क्षेत्र के विकास में नई गति लाएगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि ₹1 वार्षिक लीज रेट पर निःशुल्क देने का फैसला लिया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तकनीक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।(

पुरानी पेंशन योजना की उम्मीद फिर जागी

श्रम विभाग ने नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर उन सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी। इस व्यवस्था की कट-ऑफ तिथि अब 30 नवंबर 2025 कर दी गई है।

किसानों के लिए विश्व बैंक के साथ ‘यूपी एग्रीज़ हब’

पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसानों के लिए सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज़ परियोजना के तहत जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह योजना किसानों की उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मददगार होगी।

मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र को भी मिला बढ़ावा

उन्नाव में हैचरी सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली, जिससे मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, पराग डेयरी नोएडा के भूखंड को IMS राफे एंड फाइबर को बिक्री का प्रस्ताव भी पारित हुआ।