लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर दिए गए निर्देश
बाराबंकी,संवाददाता : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एवं कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाए जा रहे “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला न्यायालय सभागार में आयोजित की गई।
सुलह योग्य मामलों को प्राथमिकता से मध्यस्थता केंद्र में भेजने के निर्देश
बैठक में श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे सभी वाद, जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से संभव है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के भार को कम करना और आमजन को शीघ्र व किफायती न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, सेवा संबंधी विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति बंटवारा आदि जैसे मामले प्राथमिकता के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं।
संपर्क और समन्वय को लेकर दिये विशेष निर्देश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री श्रीकृष्ण चंद्र सिंह को निर्देशित किया गया कि अभियान के तहत संदर्भित मामलों की सूचना तामीला प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए तहसील प्रशासन एवं पुलिस विभाग से समन्वय कर आवश्यक सहयोग लिया जाए। साथ ही, इस अभियान की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया जाए।
बैठक में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
बैठक में एडीजे प्रथम श्री विनय कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) श्रीमती वीना नारायण, श्री नीतीश कुमार राय, श्री राकेश कुमार सिंह (विशेष न्यायाधीश, EC एक्ट), श्री प्रण विजय सिंह, श्री असद अहमद हासमी, श्री सुबाष चंद्र तिवारी, श्री परशुराम, श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल, श्री अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
