महाकुंभ 2025
स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड
फरवरी 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया और इस दौरान कई अहम घोषणाएं कीं, जिनमें से एक प्रमुख घोषणा स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था से जुड़ी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड तैयार करेगी। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे देश में अधिक स्टार्टअप्स स्थापित हो सकें। निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सरकार पहली बार पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। यह पहल इन समुदायों के उद्यमिता क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए है। वित्त मंत्री ने इस फंड को लेकर कहा कि यह केवल उभरते हुए उद्यमियों को सहायता नहीं करेगा, बल्कि घरेलू पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने इसे घरेलू उद्यम पूंजी कोषों के लिए एक अहम कदम बताया। भारत सरकार की स्टार्टअप योजना का उद्देश्य देश में आत्मनिर्भरता और नए विचारों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता और अन्य प्रकार की मदद दी जाती है।
